चंडीगढ़: पंजाब में भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार ने बुधवार को ऐलान किया कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन दिया जाएगा.
राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने इस फैसले की सराहना करते हुए इसे राज्य सरकार का एक ‘बड़ा’ कदम बताया, जो पिछले छह वर्षों से लंबित था.
संशोधित वेतन संरचना के तहत, शिक्षक संयुक्त रूप से 280 करोड़ रुपये घर ले जाएंगे. पंजाब सरकार ने एक बयान में कहा, फंड या संशोधित वेतन का संवितरण राज्य के खजाने से जारी किया जाएगा.
अतिथि शिक्षकों और अंशकालिक व्याख्याताओं को सातवें वेतन आयोग के साथ-साथ अवकाश का लाभ भी दिया जाएगा.